देश के छोटे और मध्यम शहरों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है। इसमें परिवहन, डिजिटल सेवाओं और रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा।